'ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ' ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ 'ਚ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਆਧਾਰ-ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਰਾਸਤ, ਬੀਮਾ, ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ।