ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ" ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।" ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"